एजन्सीचे कामगार तुमच्या गेटमधून आत आले त्या दिवसापासून ती एजन्सी तुमच्या कायदेशीर पूर्ततेचा भाग होते. तिने पगार दिला नाही, तर कायदा तुम्हाला तो द्यायला लावू शकतो. तिने PF किंवा ESI भरलं नाही, तर तुमच्या साइटवर काम करणाऱ्या लोकांचं संरक्षण जातं. म्हणून करार करण्याआधी एक तास आणि नंतर दर महिन्याला काही मिनिटं एजन्सी तपासणं योग्य आहे. आम्ही स्वतः वापरू ती यादी ही आहे.
नोंदण्या आणि परवाने
- कंत्राटदार परवाना. OSH संहितेनुसार 50 किंवा जास्त कंत्राटी कामगार असलेल्या कंत्राटदाराकडे पाच वर्षं वैध असा परवाना हवा. त्याची प्रत मागा आणि मुदत संपण्याची तारीख नोंदवा. अनेक राज्यांत काम करणाऱ्या कंत्राटदाराकडे एकच अखिल भारतीय परवाना असू शकतो.
- आस्थापना नोंदणी. 10 किंवा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेची OSH संहितेनुसार इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी हवी.
- EPFO आणि ESIC कोड. दोन्ही आणि नोंदणीची तारीख मागा. ESIC कोड नसलेली एजन्सी आपल्या कामगारांना ESI संरक्षण देऊच शकत नाही.
- व्यवसाय कर (PTRC). महाराष्ट्रात पगारातून व्यवसाय कर कापणारा मालक राज्य कर विभागाकडे PTRC क्रमांकासाठी नोंदणी करतो.
- कामगार कल्याण निधी. महाराष्ट्रातील मालक 30 जून आणि 31 डिसेंबरला रजिस्टरवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दर सहा महिन्यांनी, कर्मचाऱ्याच्या वाट्याच्या तिप्पट, अंशदान भरतात.
आश्वासनं नाही, मागच्या महिन्याचा पुरावा
सध्याच्या एखाद्या क्लायंटसाठीची नुकत्याच एका महिन्याची खरी कागदपत्रं मागा, गरज असेल तर नावं झाकून:
- त्या महिन्याचं PF विवरणपत्र आणि चलन, आणि ESIC चलन
- पगार पावत्या, ज्या कामगार संहितांनुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पगाराच्या दिवशी किंवा आधी द्याव्या लागतात
- हजेरी रजिस्टर कम मस्टर रोल आणि वेतन रजिस्टर, जी इलेक्ट्रॉनिक असू शकतात आणि पाच वर्षं ठेवायची असतात
- नमुना नियुक्तीपत्र, जे OSH संहितेनुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला द्यावं लागतं
मग तारखा तपासा. वेतन संहितेनुसार मासिक पगार पुढील महिन्याच्या सातव्या दिवसाच्या आत द्यायचा असतो. नेहमी उशिरा पगार देणाऱ्या एजन्सीकडे खेळतं भांडवल कमी असतं किंवा ती कामगारांना सर्वात शेवटी पैसे देते; दोन्ही तुमच्यासाठी जोखीम आहेत.
पगार आणि दरपत्रक
एजन्सीने सांगितलेल्या दरात त्या कामासाठी आणि झोनसाठी अधिसूचित किमान वेतन, मालकाचे PF आणि ESI वाटे, बोनस, रजा, लागू असेल तिथे ओव्हरटाइम आणि एजन्सीची फी खरंच बसते का ते तपासा. 17 सप्टेंबर 2026 पासून सक्तीचं EPF संरक्षण महिना 25,000 रुपयांपर्यंत कमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आहे, आणि ESI 21,000 रुपयांपर्यंत कमावणाऱ्यांना. इतरांपेक्षा खूप स्वस्त दिसणारा दर म्हणजे सहसा यापैकी काहीतरी गायब आहे.
पगाराची रचनाही तपासा. कामगार संहितांनुसार भत्ते एकूण पगाराच्या निम्म्यापेक्षा जास्त असतील तर जास्तीची रक्कम PF आणि इतर हिशोबांसाठी वेतनात परत धरली जाते, त्यामुळे PF कमी ठेवण्यासाठी बांधलेली रचना आता चालत नाही.
करारातील वाचायलाच हव्यात अशा अटी
- बदली: सोडून गेलेला किंवा योग्य न ठरलेला कामगार किती लवकर आणि कोणाच्या खर्चाने बदलला जातो
- मासिक कायदेशीर कागदपत्रं: एजन्सी कोणती देते, आणि कोणत्या तारखेपर्यंत
- पगाराचा पुरावा: तो दर महिन्याला पाहण्याचा तुमचा हक्क
- जबाबदारी: पगार, PF किंवा ESI न भरलेलं आढळलं तर खर्च कोण उचलतो
- करार संपणं: करार संपल्यास कामगारांचं आणि त्यांच्या देय रकमांचं काय होतं
फक्त कागद नाही, लोकांबद्दलही विचारा
स्वच्छ कागदपत्रं आवश्यक आहेत, पण योग्य लोक येतील का हे ती सांगत नाहीत. एजन्सी उमेदवार कसे शोधते, ओळख, कागदपत्रं आणि संदर्भ कसे तपासते, आणि कोणाला पाठवण्याआधी ट्रेडची प्रत्यक्ष चाचणी घेते का, उदाहरणार्थ वेल्डर किंवा CNC ऑपरेटरसाठी, ते विचारा. तुमच्या साइटवर त्यांच्या कामगारांची देखरेख कोण करतो, त्याच दिवशी गैरहजेरी कशी भरून काढली जाते, आणि रुजू होणं, गैरहजेरी आणि सोडून जाणं याचा अहवाल ते दर महिन्याला देतात का, ते विचारा.
त्याच आकाराच्या सध्याच्या एखाद्या क्लायंटचा संदर्भही मागा, आणि त्यांना फोन करा. एका प्रश्नातून बहुतेक माहिती मिळते: “काही चुकलं तेव्हा त्यांनी ते किती लवकर दुरुस्त केलं?”
करारानंतर: दर महिन्याची पाच मिनिटांची तपासणी
- महिन्याच्या सात तारखेला किंवा आधीच्या तारखेचा पगाराचा पुरावा
- त्या महिन्याची PF आणि ESIC चलनं
- चलनांवरील नावं तुमच्या गेटवरच्या लोकांशी जुळतात
- नवीन रुजू झालेल्यांची PF आणि ESI नोंदणी
- कंत्राटदाराचा परवाना अजून वैध
माघार घ्यावी अशी लक्षणं
- ESIC कोड नाही, किंवा कामावरील कामगारांपैकी काहींनाच PF
- दुसऱ्या क्लायंटची कोणतीही कागदपत्रं दाखवायला टाळाटाळ
- पगार पावत्यांशिवाय रोख पगार
- किमान वेतन आणि कायदेशीर अंशदान बसू शकत नाही इतका कमी दर
- नोकरीसाठी कामगारांकडून एजन्सीला पैसे मागणं
आमच्या शब्दावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा आमची तपासणी व्हावी असं आम्हाला वाटतं. वरीलपैकी काहीही आमच्याकडे मागा, किंवा आम्ही कसं काम करतो ते कायदेशीर पूर्तता पानावर पहा.
हा सर्वसाधारण माहितीसाठी सोपा सारांश आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. कायदे, दर आणि मर्यादा बदलतात; एखाद्या आकड्यावर निर्णय घेण्याआधी अधिकृत स्रोत तपासा.
स्रोत
- Ministry of Labour and Employment: Compliance Handbook for Employers under the Four Labour Codes (February 2026)
- Ministry of Labour and Employment: FAQs on Labour Codes (30 December 2025)
- MAHAGST: Registration under the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 (PTRC)
- Maharashtra Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2024, as published by the Government of Maharashtra
- Ministry of Labour and Employment (PIB, 16 September 2026): EPFO wage ceiling raised to Rs 25,000
- ESIC: Standard Note on the Employees’ State Insurance Scheme as on 1 January 2025