शब्दकोश
स्टाफिंग आणि कामगार कायद्यातील शब्द, सोप्या भाषेत
कारखान्याचा HR प्रमुख, कंत्राटदार किंवा कंत्राटी कामगार दर महिन्याला ज्या शब्दांना सामोरा जातो ते: PF, ESIC, कंत्राटी कामगार, किमान वेतन, ग्रॅच्युइटी, कामगार संहिता आणि बरंच काही. प्रत्येक नोंदीसोबत तिचा अधिकृत स्रोत दिला आहे.
- अॅट्रिशन (कर्मचारी गळती)
ठराविक कालावधीत मनुष्यबळातून लोक सोडून जाण्याचा दर, सहसा सरासरी कर्मचारी संख्येच्या टक्केवारीत दाखवला जातो. शॉप फ्लोअरवर जास्त गळती म्हणजे सतत भरती आणि प्रशिक्षण आणि लाइनवर रिकाम्या जागा, म्हणून शिफ्ट, काम आणि सोडण्याच्या कारणानुसार ती मोजणं उपयोगी असतं.
- आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार
दुसऱ्या राज्यातून आलेला आणि आस्थापनेत काम करणारा कामगार. OSH संहितेनुसार मागील 12 महिन्यांत कोणत्याही दिवशी असे 10 किंवा जास्त कामगार कामावर असतील, तर मालकाने प्रत्येकाला घरी जाऊन परत येण्यासाठी वर्षातून एकदा एकरकमी प्रवास भत्ता द्यावा लागतो.
- ऑनबोर्डिंग
ऑफर स्वीकारल्यापासून प्रत्यक्ष उत्पादक कामापर्यंतचं सगळं: कागदपत्रं, नियुक्तीपत्र, PF आणि ESI नोंदणी, साइट ओळख, सुरक्षा माहिती आणि सुपरवायझरसोबत कामाचे पहिले दिवस. चांगलं ऑनबोर्डिंग हे पहिल्या काही आठवड्यांत लोक सोडून जाण्याविरुद्धचं मुख्य संरक्षण आहे.
- ओव्हरटाइम
सामान्य कामाच्या तासांपेक्षा जास्त काम. कामगार संहितांनुसार सामान्य तास दिवसाला 8 आणि आठवड्याला 48 आहेत; त्यापेक्षा जास्त काम केलेल्या कामगाराला सामान्य वेतनदराच्या किमान दुप्पट दराने ओव्हरटाइम, वेतन कालावधीच्या शेवटी, मिळतो. मालक ओव्हरटाइम रजिस्टर ठेवतो.
- कंत्राटदार परवाना
कंत्राटी कामगार पुरवण्यासाठी किंवा कामावर ठेवण्यासाठी कंत्राटदाराला लागणारा परवाना. OSH संहितेनुसार 50 किंवा जास्त कंत्राटी कामगार असलेल्या कंत्राटदाराकडे तो असणं आवश्यक आहे. तो पाच वर्षं वैध असतो, ऑनलाइन अर्ज करून मिळतो, आणि अनेक राज्यांत काम करणारा कंत्राटदार एकच अखिल भारतीय परवाना घेऊ शकतो.
- कंत्राटी कामगार
कंत्राटदाराने कामावर घेतलेले आणि दुसऱ्या कंपनीच्या आस्थापनेत तिचं काम करण्यासाठी पाठवलेले कामगार. कंत्राटदार त्यांचा मालक असतो आणि पगार देतो, तर ज्या कंपनीत ते काम करतात ती मुख्य मालक असते. 21 नोव्हेंबर 2025 पासून कंत्राटी कामगारांचे नियम व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, 2020 मध्ये आहेत.
- कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS)
कामगाराच्या EPFO सदस्यत्वातला पेन्शनचा भाग. मालकाच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या वाट्यातून पगाराच्या 8.33 टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन निधीत जाते, आणि केंद्र सरकार आपला वेगळा वाटा भरतं. कामगार EPS साठी वेगळी रक्कम भरत नाही; ती मालकाच्या वाट्यातूनच जाते.
- कामगार कल्याण निधी (महाराष्ट्र)
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ कामगारांच्या कल्याण योजनांसाठी चालवत असलेला निधी. 30 जून आणि 31 डिसेंबरला रजिस्टरवर असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी दर सहा महिन्यांनी अंशदान भरलं जातं. मालक कर्मचाऱ्याच्या वाट्याच्या तिप्पट भरतो, आणि राज्य सरकारही अंशदान देतं.
- कामगार संहिता
29 केंद्रीय कामगार कायद्यांची जागा घेणारे चार कायदे: वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 आणि OSH संहिता, 2020. त्या 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाल्या. नवीन नियम अधिसूचित होईपर्यंत जुने नियम, संहितांशी सुसंगत असतील तिथे, लागू राहतात.
- कामगार संहितांनुसार वेतन
चारही संहितांमध्ये आता वापरली जाणारी वेतनाची एकच व्याख्या: मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता. भत्ते आणि इतर वगळलेल्या बाबी मिळून एकूण पगाराच्या निम्म्यापेक्षा जास्त झाल्या तर जास्तीची रक्कम वेतनात परत धरली जाते. 21 नोव्हेंबर 2025 पासून याचा PF, ग्रॅच्युइटी आणि इतर कायदेशीर हिशोबांवर परिणाम होतो.
- किमान वेतन
एखाद्या कामासाठी कायद्याने परवानगी दिलेलं सर्वात कमी वेतन, जे संबंधित सरकार ठरवतं. वेतन संहिता, 2019 नुसार आता प्रत्येक कामगाराला किमान वेतनाचा हक्क आहे, पूर्वीसारखा फक्त अनुसूचित रोजगारातील कामगारांना नाही. अधिसूचित दरापेक्षा कमी पगार देता येत नाही, आणि किमान वेतन हे ठरवलेल्या पगारापेक्षा वेगळं असतं.
- ग्रॅच्युइटी
सलग सेवेनंतर नोकरी संपल्यावर मिळणारी एकरकमी रक्कम: साधारणपणे पाच वर्षांनंतर, आणि ठराविक मुदतीच्या कर्मचाऱ्याला एका वर्षानंतर. प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी 15 दिवसांचं वेतन, कमाल मर्यादेच्या अधीन, आणि ती 30 दिवसांत द्यावी लागते. कंत्राटी कामगारांसाठी मालक म्हणून कंत्राटदार ती देतो.
- टर्नकी मनुष्यबळ
अशी व्यवस्था जिथे बाहेरची संस्था स्वतःचे लोक, देखरेख आणि कायदेशीर पूर्तता वापरून संपूर्ण विभाग किंवा लाइन चालवण्याची जबाबदारी घेते, आणि तिचं मूल्यमापन पुरवलेल्या लोकांच्या संख्येवर नाही तर कामाच्या परिणामावर होतं. क्लायंट परिणाम ठरवतो; पुरवठादार टीम सांभाळतो.
- ठराविक मुदतीची नोकरी
करारात लिहिलेल्या ठराविक कालावधीसाठी थेट भरती. कामगार संहितांनुसार ठराविक मुदतीच्या कर्मचाऱ्याला तेच काम करणाऱ्या कायम कामगाराइतकं वेतन आणि लाभ मिळतात, रजा आणि सामाजिक सुरक्षेसह, आणि एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी. यात फक्त थेट घेतलेले लोक येतात, कंत्राटदाराने पुरवलेले कामगार नाहीत.
- तक्रार निवारण समिती
मालक आणि कामगारांचे समान सदस्य असलेली समिती, जी कामगारांच्या वैयक्तिक तक्रारी ऐकते. औद्योगिक संबंध संहितेनुसार 20 किंवा जास्त कामगार असलेल्या प्रत्येक औद्योगिक आस्थापनेत ती असायलाच हवी, आणि महिलांना किमान त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व हवं. तिने 30 दिवसांत प्रकरण पूर्ण करायचं असतं.
- नियुक्तीपत्र
कर्मचारी रुजू होताना त्याला दिलं जाणारं लेखी पत्र, ज्यात काम, वेतन आणि त्याला मिळणारी सामाजिक सुरक्षा लिहिलेली असते. OSH संहितेनुसार प्रत्येक मालकाने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ते द्यायलाच हवं. नोकरी शोधणाऱ्यासाठी ऑफर खरी असल्याचा हा सर्वात सोपा पुरावा आहे.
- नोटीस कालावधी
नोटीस दिल्यापासून शेवटच्या कामाच्या दिवसापर्यंतचा काळ, जो नियुक्तीपत्रात किंवा स्थायी आदेशांत ठरलेला असतो. काही बाबतीत कायदाही नोटीस ठरवतो: कामगाराला कामावरून कमी करण्याआधी मालकाने एक महिन्याची नोटीस द्यावी, किंवा 300 किंवा जास्त कामगार असलेल्या कारखाना, खाण किंवा मळ्यात तीन महिन्यांची.
- पगार पावती (वेज स्लिप)
प्रत्येक पगारासोबत कर्मचाऱ्याला मिळणारं विवरण, ज्यात कमाई, PF आणि ESI सारख्या कपाती आणि हातात दिलेली रक्कम दिसते. कामगार संहितांनुसार मालकाने विहित नमुन्यात, पगाराच्या दिवशी किंवा त्याआधी, सर्व कर्मचाऱ्यांना पगार पावती द्यायलाच हवी.
- पार्श्वभूमी पडताळणी
उमेदवार रुजू होण्याआधी त्याने दिलेली माहिती खरी आहे का ते तपासणं: ओळखपत्रं, पत्ता, शिक्षण आणि ट्रेड प्रमाणपत्रं, आधीच्या नोकऱ्या आणि संदर्भ. शॉप फ्लोअरच्या कामांसाठी याचा अर्थ सहसा कामावर पाठवण्याआधी प्रत्यक्ष चाचणीने ट्रेडही तपासणं असा होतो.
- पेरोल आउटसोर्सिंग
लोकांना पगार देण्याचं मासिक काम बाहेरच्या संस्थेकडे देणं: पगाराचा हिशोब, पगार पावत्या, PF, ESI, व्यवसाय कर आणि कामगार कल्याण निधीच्या कपाती आणि भरणा, आणि संबंधित विवरणपत्रं. कर्मचारी क्लायंटच्याच रोलवर राहतात; फक्त प्रक्रिया बाहेर जाते.
- फुल अँड फायनल सेटलमेंट
कोणी नोकरी सोडताना होणारा शेवटचा हिशोब: बाकी पगार, रजेचे पैसे, देय बोनस, लागू असल्यास ग्रॅच्युइटी, वजा कायदेशीर वसुली. वेतन संहितेनुसार राजीनामा, बडतर्फी किंवा सेवासमाप्ती काहीही असो, सर्व देय वेतन दोन कामकाजाच्या दिवसांत आणि ग्रॅच्युइटी 30 दिवसांत द्यावी लागते.
- फॉर्म 16
मालक दरवर्षी देतो ते प्रमाणपत्र, ज्यात दिलेला पगार आणि त्यातून कापलेला आयकर दिसतो, आणि कर्मचारी विवरणपत्र भरताना ते वापरतो. आयकर अधिनियम, 1961 नुसार त्याचं नाव फॉर्म 16 आहे. आयकर अधिनियम, 2025 नवीन फॉर्मसह 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाला, त्यामुळे पुढील वर्षांसाठी त्याचा क्रमांक नवीन आहे.
- बदली कामगार (रिप्लेसमेंट)
कामावर पाठवलेला कामगार सोडून गेला, दीर्घकाळ गैरहजर राहिला किंवा कामाला योग्य ठरला नाही तर दुसरा योग्य कामगार पाठवणं. आउटसोर्सिंग किंवा स्टाफिंग करारातील बदलीच्या अटी एजन्सीने किती लवकर आणि कोणाच्या खर्चाने बदली द्यायची ते सांगतात, म्हणून सही करण्याआधी त्या वाचाव्या.
- भविष्य निर्वाह निधी (EPF)
EPFO चालवत असलेला निवृत्तीसाठीचा बचत निधी. EPF योजनेनुसार कर्मचारी आणि मालक दोघंही पगाराच्या 12 टक्के रक्कम भरतात. 17 सप्टेंबर 2026 पासून महिना 25,000 रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तो सक्तीचा आहे, आणि संहिता तो 20 किंवा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना लागू करते.
- मस्टर रोल
आस्थापनेचं हजेरी रजिस्टर, ज्यात कोणी कोणत्या दिवशी काम केलं ते लिहिलेलं असतं. वेतन संहितेनुसार ते हजेरी रजिस्टर कम मस्टर रोल म्हणून ठेवलं जातं, सोबत वेतन, ओव्हरटाइम आणि दंड व कपात यांची रजिस्टरं. नोंदी कागदी किंवा इलेक्ट्रॉनिक असू शकतात आणि पाच वर्षं जपाव्या लागतात.
- मुख्य आणि बिगर मुख्य कामं
कंत्राटी कामगार कुठे वापरता येतील हे ठरवण्यासाठी OSH संहिता वापरते ती विभागणी. मुख्य कामं म्हणजे आस्थापनेचं प्रमुख काम. कंत्राटी कामगार मुख्य काम फक्त तेव्हाच करू शकतात जेव्हा ते काम सहसा कंत्राटदारांमार्फत होतं, अधूनमधून असतं, किंवा अचानक वाढलेलं काम वेळेत पूर्ण करायचं असतं.
- मुख्य मालक (प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर)
ज्या आस्थापनेत कंत्राटी कामगार काम करतात तिचा मालक किंवा ताबेदार. OSH संहितेनुसार मुख्य मालकाने पिण्याचं पाणी, शौचालयं, विश्रांतीगृह अशा कल्याण सुविधा द्याव्या लागतात, आणि कंत्राटदाराने पगार वेळेवर दिला नाही किंवा कमी दिला तर कंत्राटी कामगारांना पगार द्यावा लागतो.
- विमाधारक व्यक्ती (ESI)
ESI अंतर्गत संरक्षण असलेला कामगार. विमाधारक व्यक्ती आणि तिचं कुटुंब वैद्यकीय उपचार घेऊ शकतं, तसेच आजारपण, प्रसूती, कामावरील दुखापतीमुळे अपंगत्व, अवलंबितांचा लाभ आणि अंत्यसंस्कार खर्च यासाठी रोख लाभ मिळतात. जुनी कागदी ओळखपत्रं जाऊन e-Pehchan आलं, आणि आता ओळखीसाठी आधार वापरता येतं.
- वैधानिक बोनस
सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायद्याने द्यावा लागणारा वार्षिक बोनस. वेतन संहितेनुसार 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या लेखा वर्षात किमान 30 दिवस काम केलेल्या प्रत्येकाला तो मिळतो. दर कमीत कमी 8.33 टक्के आणि जास्तीत जास्त 20 टक्के, कमावलेल्या वेतनावर.
- व्यवसाय कर (महाराष्ट्र)
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकरी यांवरील कर अधिनियम, 1975 अंतर्गत आकारला जाणारा नोकरीवरील राज्य कर. मालक PTRC क्रमांकासाठी नोंदणी करतो, पगारातून कर कापतो आणि राज्याकडे जमा करतो. मालकाने कर कापायला विसरला तरी तो भरण्याची जबाबदारी त्याचीच असते.
- शिकाऊ उमेदवार (अप्रेंटिस)
शिकाऊ उमेदवार अधिनियम, 1961 अंतर्गत ठराविक काळासाठी कामावरच ट्रेड शिकण्यासाठी घेतलेला प्रशिक्षणार्थी, ज्याला वेतनाऐवजी विद्यावेतन मिळतं. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेत सरकार विद्यावेतनाचा काही भाग थेट उमेदवाराच्या बँक खात्यात देतं. संहितांनुसार अप्रेंटिस कर्मचारी म्हणून मोजले जात नाहीत.
- शिफ्ट भत्ता
रात्रपाळी, फिरती पाळी किंवा सामान्य दिवसाबाहेरच्या वेळेत काम केल्याबद्दल मिळणारा जादा पगार, जो मालकाच्या धोरणाने किंवा नोकरीच्या अटींनी ठरतो. तो भत्ता असल्याने, वेतनात काय परत धरायचं हे ठरवताना कामगार संहिता ज्या एकूण पगाराच्या निम्म्याचा विचार करतात त्यात तो मोजला जातो.
- ESIC (कर्मचारी राज्य विमा)
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ चालवत असलेलं कामगारांचं आरोग्य विमा आणि रोख लाभांचं कवच. महिना 21,000 रुपयांपर्यंत (दिव्यांग व्यक्तींसाठी 25,000 रुपये) पगार असलेले कर्मचारी यात येतात. मालक पगाराच्या 3.25 टक्के आणि कर्मचारी 0.75 टक्के भरतो, आणि दोन्ही वाटे मालक जमा करतो.
- ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था)
फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मशिनिस्ट किंवा टर्नर अशा विशिष्ट ट्रेडचं प्रशिक्षण देणारी आणि ट्रेड प्रमाणपत्र देणारी सरकारी किंवा खासगी संस्था. शॉप फ्लोअरवर कुशल आणि अर्धकुशल कामांसाठी कामगाराने औपचारिक प्रशिक्षण घेतल्याचा नेहमीचा पुरावा म्हणजे ITI ट्रेड प्रमाणपत्र.
- RPO (भरती प्रक्रिया आउटसोर्सिंग)
भरतीचं संपूर्ण किंवा काही काम बाहेरच्या संस्थेकडे देणं: उमेदवार शोधणं, छाननी, मुलाखतींचं नियोजन, ऑफर आणि रुजू होणं. एकदाच्या नियुक्तीपेक्षा वेगळं, RPO सहसा अनेक महिने अनेक जागांसाठी चालतं, आणि भरती झालेले लोक क्लायंटच्या स्वतःच्या रोलवर रुजू होतात.
- UAN (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर)
EPFO प्रत्येक सदस्याला देतो तो 12 अंकी क्रमांक, जो संपूर्ण नोकरीच्या आयुष्यभर तोच राहतो. प्रत्येक नवीन मालक आपलं PF खातं याच UAN ला जोडतो, त्यामुळे बचत कामगारासोबत जाते. UAN ला पडताळलेलं आधार, बँक खातं आणि PAN जोडल्यावरच एका मालकाकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरण होतं.
- VDA (बदलता महागाई भत्ता)
किमान वेतनाचा तो भाग जो राहणीमानाच्या खर्चासोबत बदलतो. महाराष्ट्रात किमान वेतनात मूळ दर आणि विशेष भत्ता असतो, आणि सरकार हा भत्ता प्रत्येक सहामाहीसाठी सुधारतं. नवीन आकडा लागू होण्याच्या तारखेपासून पेरोल बदलावं लागतं, म्हणून प्रत्येक नवीन अधिसूचना तपासणं चांगलं.
हा सर्वसाधारण माहितीसाठी सोपा सारांश आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. कायदे, दर आणि मर्यादा बदलतात; एखाद्या आकड्यावर निर्णय घेण्याआधी अधिकृत स्रोत तपासा.
पुढच्या शिफ्टसाठी माणसं हवी आहेत?
काम कोणतं, साइट कुठे आणि कधीपर्यंत हवं ते सांगा. आम्ही फक्त बायोडेटांचा ढीग नाही, तर अमलात आणता येईल असा प्लॅन घेऊन परत येऊ.